| # | नीति / दस्तावेज़ | जारीकर्ता | वर्ष | लिंक |
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| 1 | राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2014 खंड 8.4 पार्किंग को माँग-प्रबंधन के साधन के रूप में देखता है, भूमि के मूल्य को दर्शाने वाले श्रेणीबद्ध पार्किंग शुल्क की बात करता है, तथा कहता है कि नगर केंद्रों में बहुस्तरीय पार्किंग परिसर सार्वजनिक-निजी भागीदारी से बनाए जा सकते हैं और शुल्क की बेहतर वसूली हेतु इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग अपनाई जाए। | Ministry of Urban Development (now MoHUA), Government of India — copy hosted by NCRTC | 2014 | खोलें |
| 2 | आदर्श भवन उपविधियाँ (मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज़), 2016 राज्यों एवं नगरीय स्थानीय निकायों हेतु आदर्श उपविधियाँ, जिनमें भवनों, बहुमंज़िला विकास तथा बाधा-मुक्त पार्किंग से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं। राज्य इन मानकों को अपनी भवन उपविधियों में अपनाते या संशोधित करते हैं। | Town and Country Planning Organisation, Ministry of Urban Development (MoHUA), Government of India | 2016 | खोलें |
| 3 | दिल्ली पार्किंग स्थल रखरखाव एवं प्रबंधन नियम, 2019 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दिल्ली के सार्वजनिक पार्किंग स्थलों हेतु अधिसूचित; क्षेत्रीय पार्किंग योजनाएँ अनिवार्य करते हैं तथा सड़क-किनारे पार्किंग का शुल्क सड़क से बाहर की पार्किंग से अधिक रखने का प्रावधान करते हैं। | Transport Department, Government of NCT of Delhi — full text reproduced by SCC Online | 2019 | खोलें |
| 4 | भारत का सर्वोच्च न्यायालय — एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (पार्किंग संबंधी निर्देश) 2 सितंबर 2019 का निर्णय, जिसमें दिल्ली में पार्किंग संबंधी निर्देश दिए गए — भवन अनुमति से पूर्व भावी पार्किंग आवश्यकताओं का आकलन, फुटपाथों को अतिक्रमण-मुक्त करना तथा दिल्ली के पार्किंग नियमों की अधिसूचना; न्यायालय ने उचित पार्किंग नीति को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से जोड़ा। | Supreme Court of India | 2019 | खोलें |
| 5 | दिल्ली उच्च न्यायालय — गिरिराज एंटरप्राइज़ेज़ बनाम दिल्ली नगर निगम दिल्ली नगर निगम के एक पार्किंग स्थल पर 6 मई 2026 का निर्णय: लाइसेंस शुल्क के भुगतान न होने पर अनुबंध समाप्ति को सही ठहराया गया, परंतु अनिश्चितकालीन काली सूची के आदेश को यांत्रिक मानते हुए निरस्त किया गया, इस आधार पर कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार काली सूची में डालना आनुपातिक हो तथा उससे पूर्व नोटिस और सुनवाई हो। निर्णय में निगम को दिए गए पूर्व निर्देश का भी उल्लेख है कि पूरा आवंटित क्षेत्र संचालित न हो पाने पर आनुपातिक छूट पर विचार किया जाए। | High Court of Delhi | 2026 | खोलें |
| 6 | बेंगलुरु हेतु पार्किंग नीति 2.0 दिसंबर 2020 की अंतिम नीति, जिसे कर्नाटक सरकार ने फरवरी 2021 में अनुमोदित किया; निःशुल्क पार्किंग से सशुल्क एवं सक्रिय रूप से प्रबंधित पार्किंग की ओर बढ़ने तथा क्षेत्रवार पार्किंग योजनाओं का प्रस्ताव करती है। | Directorate of Urban Land Transport (DULT), Government of Karnataka — hosted on the OpenCity public data portal | 2020 | खोलें |
| 7 | फ़ास्टैग द्वारा पार्किंग शुल्क भुगतान नीति (संस्करण 3) बताती है कि सरकारी निकाय, उनके द्वारा अधिकृत निजी संस्थाएँ तथा अन्य निजी संस्थाएँ फ़ास्टैग के माध्यम से पार्किंग शुल्क कैसे वसूल सकती हैं — अधिकृत अधिग्रहणकर्ता बैंक के माध्यम से जुड़ना, तकनीकी अपेक्षाएँ, निपटान एवं ब्रांडिंग। | Indian Highways Management Company Ltd. (IHMCL), promoted by NHAI | 2025 | खोलें |
| 8 | फ़ास्टैग-सक्षम पार्किंग स्थलों की सूची फ़ास्टैग भुगतान हेतु जोड़े गए पार्किंग प्लाज़ा की आईएचएमसीएल द्वारा प्रकाशित सूची, जिसमें प्रत्येक स्थल के अधिग्रहणकर्ता बैंक, जुड़ने की तिथि एवं रियायतग्राही का विवरण है। | Indian Highways Management Company Ltd. (IHMCL) | 2023 | खोलें |
| 9 | स्मार्ट सिटी मिशन — दृष्टि एवं प्रगति मिशन की प्रगति पर आधिकारिक पृष्ठभूमि दस्तावेज़, जिसमें एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, बुद्धिमान परिवहन प्रबंधन प्रणाली तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी से विकसित परियोजनाओं का विवरण है। | Ministry of Housing and Urban Affairs, via Press Information Bureau | 2024 | खोलें |
| 10 | पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी स्मार्ट पार्किंग प्रस्ताव स्मार्ट पार्किंग रियायत हेतु निविदा-पूर्व प्रस्तुति — सेंसर, नागरिक ऐप, मार्गदर्शक संकेतक एवं सीसीटीवी — जो गारंटीकृत राजस्व, राजस्व हिस्सेदारी तथा ऑफ़लाइन लेन-देन एवं अधिक शुल्क वसूली पर दंड जैसी सामान्य शर्तों को दर्शाती है। | New Delhi Municipal Council | 2016 | खोलें |
| 11 | सीबीआईसी कर सूचना पोर्टल — जीएसटी दर अधिसूचनाएँ जीएसटी दर अधिसूचनाओं का आधिकारिक स्रोत, जिसमें संशोधित अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर) सम्मिलित है। पार्किंग सेवाएँ शीर्ष 9967 (परिवहन सहायक सेवाएँ) के अंतर्गत आती हैं; सदस्य वर्तमान दर तथा लाइसेंस शुल्क पर रिवर्स चार्ज दायित्व की पुष्टि इस पोर्टल या कर विशेषज्ञ से करें। | Central Board of Indirect Taxes and Customs, Ministry of Finance | 2017 (as amended) | खोलें |
| 12 | शहरी भारत की पार्किंग समस्याएँ: एक अवलोकन (ओआरएफ इश्यू ब्रीफ़ संख्या 697) अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई (बीएमसी की 2022 की पार्किंग नीति एवं प्रस्तावित मुंबई पार्किंग प्राधिकरण सहित) तथा पुणे की पार्किंग नीतियों की स्वतंत्र समीक्षा, उनकी बाधाओं एवं संभावित समाधानों सहित। | Observer Research Foundation | 2024 | खोलें |
| 13 | पुणे सार्वजनिक पार्किंग नीति — आईटीडीपी इंडिया विवरण पुणे नगर निगम द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक पार्किंग नीति का विवरण: स्थान, समय एवं वाहन प्रकार के अनुसार नगरव्यापी सड़क-किनारे एवं सड़क से बाहर की दरें, समर्पित प्रबंधन प्रकोष्ठ तथा पार्किंग राजस्व का सार्वजनिक परिवहन हेतु उपयोग। | Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) India | 2018 | खोलें |
पार्किंग क्षेत्र एक नज़र में
सितंबर 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के समक्ष रखे गए आँकड़ों में निगम के 374 पार्किंग स्थल संचालित बताए गए; पार्किंग आय 2024-25 में ₹186.05 करोड़ तथा 2025-26 में ₹137.17 करोड़ रही, और 155 स्थलों का नवीनीकरण अथवा पुनः निविदा विभिन्न चरणों में रुकी हुई थी।
स्रोतआईएचएमसीएल की फ़ास्टैग पार्किंग नीति (संस्करण 3, जुलाई 2025) के अनुसार फ़ास्टैग प्रणाली 11.2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को समर्थन देती है, और सरकारी निकायों द्वारा अधिकृत निजी संस्थाएँ भी फ़ास्टैग के माध्यम से पार्किंग शुल्क वसूल सकती हैं।
स्रोतआईएचएमसीएल द्वारा प्रकाशित फ़ास्टैग-सक्षम पार्किंग प्लाज़ा की सूची (दिसंबर 2023) में हवाई अड्डा टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन एवं शॉपिंग मॉल सहित 230 स्थल दर्ज हैं।
स्रोतमुंबई की 2016 की व्यापक गतिशीलता योजना में पार्किंग की माँग 2,84,575 समतुल्य कार स्थान आँकी गई थी, जबकि 2022 में बीएमसी के पास लगभग 39,501 तथा अन्य संस्थाओं के पास लगभग 26,815 स्थान थे।
स्रोतबेंगलुरु के नगर निकाय ने फ़्रीडम पार्क बहुस्तरीय पार्किंग हेतु दो वर्षों में सात निविदाएँ जारी कीं: पहली दो में कोई बोली नहीं आई, बोलीदाताओं ने ₹8 करोड़ के वार्षिक किराये को अत्यधिक बताया, और सातवीं निविदा में वार्षिक आरक्षित मूल्य ₹1.8 करोड़ रखा गया, जिसके बाद निकाय ने सुविधा का संचालन स्वयं करने का निर्णय लिया (फरवरी 2023)।
स्रोतराष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2014 के अनुसार नगर केंद्रों में बहुस्तरीय पार्किंग परिसर सार्वजनिक-निजी भागीदारी से बनाए जा सकते हैं, तथा पार्किंग शुल्क की बेहतर वसूली हेतु इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग को प्रोत्साहित किया गया है।
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